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CG News: मानसून सत्र से पहले प्रशासन सख्त, कलेक्टर का बड़ा आदेश, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

CG News: Administration gets tough ahead of the monsoon session; Collector issues major order cancelling leave for all officers and employees.

 एमसीबी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को देखते हुए एमसीबी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विधानसभा में जिले से जुड़े सवालों के समय पर और तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

13 से 17 जुलाई तक किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिलेगी, मुख्यालय में रहना होगा अनिवार्य

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि में जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जरूरी स्थिति में ही मिलेगी छुट्टी, पहले लेनी होगी लिखित अनुमति

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश लेना हो या मुख्यालय से बाहर जाना हो, तो इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय प्रमुख की लिखित स्वीकृति मिलने के बाद ही अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

विधानसभा में जिले से जुड़े सवालों के समय पर जवाब देने की तैयारी

जिला प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे में सभी विभागों को समय-सीमा के भीतर सटीक, प्रमाणिक और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसी उद्देश्य से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां पहले से पूरी करने, आपसी समन्वय बनाए रखने और शासन स्तर के कार्यों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और विधानसभा मानसून सत्र समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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