पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम: ‘मेरी पंचायत’ ऐप पर मिलेगी ग्राम पंचायत के फण्ड, आय-व्यय सहित पूरी जानकारी!
भारत सरकार ने ग्रामीण शासन में डिजिटल समावेशन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।
भारत सरकार ने ग्रामीण शासन में डिजिटल समावेशन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब नागरिक अपने मोबाइल पर अपनी ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ ‘मेरी पंचायत’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा।
यह अत्याधुनिक ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह एक एकीकृत मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो पंचायती मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है।
ग्रामीण सशक्तीकरण का डिजिटल आधार
‘मेरी पंचायत’ ऐप ग्रामीण विकास और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाना है। यह ऐप ई-ग्रामस्वराज द्वारा संचालित है और सीधे पंचायती राज मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पोर्टलों से जुड़ा हुआ है।
यह पहल देश की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों के 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण शासन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में एक क्रांति ला रहा है।
‘मेरी पंचायत’ ऐप पर उपलब्ध मुख्य जानकारियाँ
नागरिकों को अब अपनी पंचायत के कामकाज से जुड़ी निम्नलिखित महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी अपने स्मार्टफोन पर मिलेंगी:
* रीयल-टाइम वित्तीय जानकारी: पंचायत का बजट, प्राप्तियाँ, और भुगतान का विवरण।
* विकास योजनाएं और परियोजना ट्रैकिंग: ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) और चल रहे विकास कार्यों की सभी जानकारी फोटो के साथ उपलब्ध होगी, जिसमें परियोजना की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा।
* पदाधिकारियों का विवरण: निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय पदाधिकारियों की पूरी जानकारी।
* सार्वजनिक अवसंरचना: पंचायत के अंतर्गत सार्वजनिक अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की जानकारी।
* मौसम पूर्वानुमान: पंचायत स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान।
* जवाबदेही उपकरण: सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) टूल्स, निधि उपयोग डेटा, और जियो-टैग्ड तथा जियो-फेंस्ड सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण प्रणाली।
* बहुभाषी समर्थन: समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, यह ऐप 12 से अधिक भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ एक बहुभाषी इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
इनके अलावा, नागरिक इस ऐप पर और भी कई उपयोगी और आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण प्रशासन में डिजिटल क्रांति का नया अध्याय शुरू हो गया है।
